शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करा-आयटकचे आमदार मसराम यांना निवेदन
जिल्हा प्रतिनिधी विभा बोबाटे गडचिरोली
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने अंतर्गत गेल्या २० ते २५ वर्षापासून महाराष्ट्रात १७५००० स्वयंपाकी तथा मदतनीस कार्यरत आहेत.आपल्या राज्यात या कर्मचाऱ्यांना मासिक २५०० रुपये मानधन दिले जाते.या तुटपुंजा मानधनामध्ये या कर्मचाऱ्याकडून पोषण आहार तयार करण्याबरोबर शाळा उघडणे, शाळेची देखभाल करणे, स्वच्छता राखणे, जेवणानंतर विद्यार्थ्यांचे ताट धून्यापासून ते अनेक वेळेला शौचालय साफ करावे लागते इतके करूनही त्यांना महिन्याकाठी फक्त रुपये २५०० मिळतात तर पांडेचेरी राज्यात १४ हजार रुपये दरमहा, केरळमध्ये १० हजार व तामिळनाडूमध्ये ७८०० रू.दरमहा याप्रमाणे मानधन दिली जाते. मात्र आपल्या राज्यात या कर्मचाऱ्यांना तूटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागते. ही शोकांतिका आहे. आपल्या राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमघील शिक्षण मंत्री मा.दीपक केसरकर यांच्याशी चर्चा करून १ हजार रुपयाचा मानधन वाढीचा निर्णय झाला होता माननीय मंत्री व शिक्षण विभागाने वित्त विभागाला प्रती महा १ हजार रुपये वाढ करण्याचा प्रस्ताव ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाला सादर केला होता. तसेच हाच प्रस्ताव 23 जानेवारी २०२५ रोजी अर्थखात्याकडे मंजूरीसाठी परत सादर केला गेला आहे. मात्र अजून पर्यंत कुठल्याही प्रकारची मानधन वाढ दिल्या गेलेली नाही आमची मागणी आहे की, येणाऱ्या अर्थसंकल्पात ज्याप्रमाणे बाकीच्या राज्यामध्ये या शापोआ कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जातो त्याच धर्तीवर आपल्या राज्यात सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात त्वरित वाढ करण्याची तरतूद करावी या मागणीचे निवेदन दिनांक 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी आरमोरी निर्वाचन क्षेत्राचे आमदार रामदास मसराम यांना आयटकचे राज्य महासचिव कॉम्रेड विनोद झोडगे यांच्या नेतृत्वात सदर मागणीची निवेदन देण्यात आले. यावेळेस निवेदन देताना संघटनेचे तालुका संघटक आनंद धाकडे, अध्यक्ष विलास बनसोड, विनोद सयाम, नंदलाल जांभुळे ,सुनीता धाकडे, आशा ठाकरे, कुंदा गोटेफोडे रंजना भजने , ताराबाई सयाम, भारतीबाई चणेकार,वर्षा कामडी ,सरस्वती अलामे, संगीता जांभुळे, पिंगला शिवूरकर,सरिता दोनाडकर आदी कर्मचारी उपस्थित होते.
