आमगाव कॅम्पस बनला खनिज तस्करीचा केंद्रबिंदू,महसूल अधिकारी श्रीमंत झाला
तालुका प्रतिनिधी अजय दोनोडे आमगांव
आमगाव - आजकाल स्थानिक तहसील परिसरात वाळू तस्करीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे! असे वृत्त आहे की महसूल अधिकाऱ्यांनी रॉयल्टीशिवाय वाळू, मुरूम आणि खडी पुरवण्यासाठी साहित्य पुरवठादारांकडून आठवड्याचे पैसे वसूल केले आहेत. यामुळे रॉयल्टीशिवाय वाळू, खडी आणि मुरूमची खुलेआम तस्करी होत आहे! गोंदिया, कामठा आणि इरी येथून दररोज वाळूने भरलेले शेकडो टिप्पर आमगाव कॅम्पसमध्ये येत असल्याची माहिती आहे. आणि मुरुम आणि गिट्टीचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होत आहे! असं म्हणतात की दिवस असो वा रात्र, टीप्पर ला रॉयल्टी नसते! तरीसुद्धा,जिल्हा मुख्यालय गोंदियासमोर किंवा आजूबाजूला आणि आमगावच्या मुख्य रस्त्यावर वाळूने भरलेले टिप्पर उघडपणे धावत आहेत! सूत्रांच्या माहितीनुसार, सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत राजेशाहीचा नियम कायम आहे! पण गोंदिया येथील जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर,आमगाव परिसरात रात्रीच्या वेळी वाळूने भरलेले टिप्पर ट्रक उघडपणे येत आहेत! सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महसूल अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे प्रवास करणाऱ्या टिपर्सना न थांबवल्याबद्दल आणि रॉयल्टी न भरल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे!जर आठवड्याचे पैसे मिळण्यास एक दिवसही विलंब झाला तर अधिकारी वाहन जप्त करायला जातात! सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाहन मालक अधिकाऱ्यांना दर आठवड्याला लाच देतो! त्याचे वाहन पकडले गेले नाही!जर वाहन मालकाने आठवड्याचे पैसे दिले नाहीत, जरी त्याच्या वाहनात रॉयल्टी असली तरीही, महसूल अधिकारी त्याच्या अधिकाराचा वापर करून,काही कमतरता असल्याचे कारण देऊन, वाहनाचे चलन/जप्ती करतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, वाळू,खडी किंवा मुरूम भरलेली जी काही वाहने जात आहेत! त्यांना कोणतीही रॉयल्टी नाही! तरीही ती वाहने दिवसा असो वा रात्र, कधीच थांबत नाहीत! महसूल अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली मोठ्या प्रमाणात खनिजांचा पुरवठा केला जात आहे! महसूल किंवा पोलिस अधिकारी या वाळूने भरलेल्या टिप्पर ट्रकला थांबवू शकत नाहीत! शेवटी यामागील कारण काय आहे? महसूल अधिकारी मोठ्या माशांना हात का लावत नाहीत याची चर्चा आहे!महाराष्ट्र सरकारने बेकायदेशीर खनिज पुरवठा थांबवण्यासाठी आणि सरकारच्या लाखो रुपयांच्या रॉयल्टीची चोरी रोखण्यासाठी काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि भ्रष्ट महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
