पारंपारिक मच्छीमार समाज बांधवासाठी शासन निर्णय अन्यायकारक त्वरीत शासन निर्णय स्थगित करण्याची देवानंद दुमाने यांची मागणी
जिल्हा प्रतिनिधी विभा बोबाटे गडचिरोली
आरमोरी :महाराष्ट्र राज्यात मोठया प्रमाणात असणारा ढिवर भोई समाज वर्षानुवर्ष पारंपारिक मच्छीमार व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारा समाज शासनाच्या अन्यायकारक शासन निर्णयमुळे संकटात सापडलेला आहे. नदी,नाले,तलाव यामध्ये गोड्या पाण्यातील मासेमारी सकाळपासून ते रात्री अपरात्री करून आपल्या कुटुंबाची उपजीविका चालवित आहेत.ढिवर भोई समाजाचा मच्छीमार हा पिढ्या न पिढ्या चालत आलेला पारंपारिक व्यवसाय आहे. मच्छीमारी करण्याच्या हेतूने ज्यागावी मच्छीमार बांधव मोठ्या प्रमाणात आहेत त्या ठिकाणी गावस्तरावर मच्छीमार संस्थेची निर्मिती करून या संस्थेच्या वतीने शासकीय तलाव, बोडी लिलावाच्या माध्यमाने खरेदी करून त्यात मत्स्यबीज सोडले जाते. संस्थेच्या वतीने सभासदांना वर्षभर या मच्छीमार व्यवसायातून रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न असतो. परंतु वाढती बेरोजगारी व सभासद संख्येमुळे सभासदांना वर्षभर रोजगार उपलब्ध करून देण्यास संस्था सक्षम नाहीत. परंतु या शासन निर्णयामुळे मासेमारीचे प्रमाण वाढले असे कारण देऊन एकाच तलावात एकापेक्षा जास्त संस्था नोंदणी करण्याचे धोरण शासनाचे आहे. सरकारी तलाव,नाले,कालवे यांची संख्या मर्यादित असल्याने ठेका घेताना मच्छीमार संस्थेला प्राधान्य दिला जात असायचा.परंतु खाजगीकरण धोरण अवलंब करण्याचा शासनाचा डाव आहे. तलाव,बोडी लिलाव करताना संस्थेमध्ये स्पर्धा होऊन आपसी मतभेद निर्माण होतील. त्यामुळे मच्छीमार बांधव अगोदरच संकटात असताना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने १२ मे २०२३ रोजी एक नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आले आहे त्या शासन निर्णयामध्ये अनेक जाचक बंधने घातली असल्याने मच्छीमार बांधव उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. मासेमारी व्यवसाय हा विस्कळीत होणार आहे. यापूर्वी ३ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णय नुसार जी नियमावली मच्छीमार बांधवाबाबत तयार केली होती. तीच नियमावली कायम ठेवावी. अन्यायकारक असलेला १२ मे २०२३ चे शासन निर्णयला त्वरीत स्थगिती देण्यात यावी.अशी मागणी ढिवर भोई समाजाचे सामाजिक कार्यकर्ते देवानंद दुमाने यांनी केली आहे.
