आमगाव नगर परिषद प्रकरण: न्यायालयीन लढाई संपली,पण निर्णय अजूनही अंधारात

तालुका प्रतिनिधी अजय दोनोडे आमगांव

आठ गावांतील हजारो नागरिकांच्या विकासाच्या आशा अधुर्याच

आमगाव नगर परिषद प्रकरण न्यायालयातून सुटले असले तरी शासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांचा संभ्रम वाढत चालला आहे. महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल २५.१०. २०२४ला केलेली याचिका मागे घेतली, मात्र त्यानंतरही सरकारकडून मुबंई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांचा निर्णय म्हणजे रिसामा पदमपुर महाली बिरसी कुंभारतोली किंडगीपार बनगाव या गावना ग्राम पंचायत करायला पाहिजे असं होत परंतु कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. परिणामी, या परिसरातील नागरिक अजूनही नागरी सुविधांपासून वंचितच आहेत.15 वर्षे अन्याय – नागरी सुविधांपासून वंचित जनता आमगाव, पदमपूर, कुंभारटोली, बिरसी, रिसामा, किटंगीपार, बनगाव आणि माल्ही या आठ गावांतील नागरिक गेल्या 15 वर्षांपासून मोठ्या प्रशासनिक गोंधळाला तोंड देत आहेत. 20१४ पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणामुळे या गावांचा नगर परिषद, नगर पंचायत की ग्रामपंचायत अशा घोधळात शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा यांसारख्या मूलभूत सुविधांमध्ये सातत्याने दिरंगाई होत आहे.सरकारचा ढिसाळपणा – जनतेला वाऱ्यावर सोडले भाजप सरकारने 2017 मध्ये आठ गावांना आमगाव नगर परिषदेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, स्थानिक नागरिकांनी आणि काही नेत्यांनी याला विरोध दर्शवला.या निर्णयाविरोधात तीरथ येटरे माजी उपसरपंच यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातयाचिका दाखल केली. 28 नोव्हेंबर 2017 रोजी न्यायालयाने राज्यपाल आणि महाराष्ट्र सरकारने काढलेला आमगाव नगर परिषद च्या अद्यादेश रद्द केला व आमगाव नगर पंचायत व सातही गाव ग्राम पंचायत राहतील असा निर्णय दिला.त्यानंतर राज्य सरकारने हा निकाल विरोधात ६. १२. २०१७ला सुप्रीम कोर्टात मुबंई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांच्या निर्णया विरोधात आव्हान दिले आणि प्रकरण आणखी लांबले.गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक पूर्वी २५. १०. २०२४ ला सरकारने आपली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. व सर्वोच्च न्यायालय येथून ही केश मागे घेण्यात आली मात्र, आजवर राज्य सरकार नें ४ महिने लोटूनही ७ही ग्राम पंचायत बहाल का करत नाही की पुन्हा आमगाव नगर परिषद च प्रकरण न्याप्रविष्ठ तर होणार नाही अशी शंका ८ ही गावातील जनतेचा मनात आहे "शासनाचा निष्क्रियपणा जनतेच्या हक्कांवर गदा आणतो" – तीरथ येटरे या संपूर्ण परिस्थितीवर भाष्य करताना तीरथ येटरे म्हणाले, "उच्च न्यायालयाचा निकाल येऊन चार महिने झाले, तरी शासनाने आता पर्यंत रिसामा बनगाव म्हाली कुंभारतोली किंगडीपार बिरशी पदमपूर या गावना ग्राम पंचायत का बहाल केली नाही की राज्य सरकार च्या मनात कराव काही आणि बोलाव काही असं असेल तर आमगाव नगर परिषद चं प्रकरण पुन्हा न्याय प्रविष्ठ तर होणार नाही होणार तर जवाबदार ही राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधी राहील त्यांनी शासनाच्या सुस्त कारभारावर सवाल उपस्थित केला आहे.तिरथ येटरे पुढे म्हणाले, "गेल्या 1२ वर्षांपासून हजारो नागरिक शासकीय योजनांपासून वंचित आहेत. शासनाने आता तरी ठोस भूमिका घ्यावी, अन्यथा नागरिकांचा सरकारवरील विश्वास उडेल."आठ गावांच्या विकासासाठी शासन कधी लक्ष देणार?या प्रकरणामुळे आठ गावांतील नागरिक मोठ्या संभ्रमात आहेत. शासकीय सुविधांपासून वंचित असलेल्या नागरिकांना आता तरी न्याय मिळेल का, शासन ठोस भूमिका कधी घेणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.